कामगार प्रशिक्षण

कामगार प्रशिक्षण : कामगाराच्या शैक्षणिक गरजांचा विचार करून त्याची कार्यक्षमता वाढविण्याकरिता व प्रगती साधण्याकरिता त्याला आवश्यक ती कौशल्ये शिकविणे, त्याचप्रमाणे कामगार संघटनेचा एक सदस्य म्हणून आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण करावयास शिकविणे वगैरेंचा अंतर्भाव कामगार प्रशिक्षणात केला जातो. इतर प्रौढ शिक्षणप्रकारांच्या तुलनेने कामगार प्रशिक्षण हे कामगाराच्या समस्या, व्यक्ती म्हणून नव्हे; तर सबंध कामगारवर्गाचा एक घटक म्हणून सोडविण्यास मदत करते.

जिनीव्हा येथे १९५७मध्ये आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेने आयोजित केलेल्या कामगार प्रशिक्षणविषयक तज्ञांच्या परिषदेमध्ये कामगार प्रशिक्षणाचे महत्त्व पुढीलप्रमाणे विशद करण्यात आले. निव्वळ ज्ञान प्रसारकारी असे त्याचे स्वरूप न राहता ते उद्देश वा हेतुकारी असले पाहिजे; औद्योगिक दृष्ट्याअल्पविकसित देशांत, कामगार चळवळीला पोषक अशा दक्ष, शिक्षित व स्वावलंबी कामगारांची संख्या झपाट्याने वाढली पाहिजे; आणि कामगार संघटनांचे नेतृत्वही कामगारांमधूनच निर्माण झाले पाहिजे. कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी व सभासद ह्यांना संघटनेची ध्येयधोरणे, रचना आणि कार्यपद्धती ह्यांचे शिक्षण देणे, आपले वैधिक हक्क व कर्तव्ये ह्यांबाबत मार्गदर्शन करणे, त्याचप्रमाणेकामगारांना सभांमध्ये आणि संघटनांच्या इतर कार्यक्रमांत भाग घेता यावा म्हणून त्यांच्यातील साक्षरता वाढविणे, ही कामगार प्रशिक्षणाची कार्ये आहेत.

औद्योगिकीकरण व लोकशाही तत्त्वे ह्यांच्याशी कामगार प्रशिक्षणाची सांगड घालतात. कामगार प्रशिक्षण चळवळीचे आद्य प्रवर्तक म्हणून नीकोलाय ग्रुंटव्हीग (१७८३-१८७२) हा डॅनिश शिक्षणवेत्ता व लोकशाळांचा जनक आणि अॅल्बर्ट मॅन्सब्रिज (१८७६-१९५२) हा इंग्रज शिक्षणवेत्ता यांची नावे घेण्यात येतात. मॅन्सब्रिजच्या मतानुसार ज्यायोगे कामगारांना आपल्या सभोवतालच्या परिस्थितीचे ज्ञान मिळविता येईल आणि आसमंतावर मात करता येईल, असे विशिष्ट प्रकारचे शिक्षण दिले गेले पाहिजे. १९०३ मध्ये मॅन्सब्रिजने ‘कामगार प्रशिक्षण संस्था’ (वर्कर्स एज्युकेशन असोसिएशन) स्थापन केली. ऑस्ट्रेलियातही अशीच संस्था त्याने १९१३ मध्ये स्थापिली. विद्यापीठांनी कामगारांच्या विशिष्ट गरजा व आकांक्षा लक्षात घेऊन आपली ज्ञानाची व संस्कृतीची कवाडे त्यांच्यासाठी उघडावीत, असा ह्या संस्थेच्या स्थापनेमागे हेतू होता. अल्पावधीतच ही संस्था यशस्वी झाली. कामगार प्रशिक्षणाला आणखी चालना मिळाली, ती ऑक्सफर्ड येथे ‘रस्किन कॉलेज’ स्थापन झाल्यामुळे. रस्किन कॉलेज हे कामगार संघटनांच्या नियंत्रणाखाली असून त्याचे अनेक विद्यार्थी ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या पदविका परीक्षांस बसू शकतात.

अमेरिकेत कामगार प्रशिक्षणाचे प्रधान उद्दिष्ट कामगार संघटना अधिक सुसंघटित, प्रभावी व मजबूत करणे, हे आहे. येथील कामगार प्रशिक्षण कार्यक्रम कामगार संघटना, विद्यापीठे व शासन ह्यांच्या त्रिविध जबाबदारीने चालतो. ‘अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर’ ह्या महासंघाने १९१८ पासून कामगार प्रशिक्षणाच्या प्रसाराचे कार्य सुरू केले. यामुळे अनेक कामगार महाविद्यालये स्थापण्यात आली व कामगार संघटना आपला स्वतःचा कामगार प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार करू लागल्या. रशियात कामगार, सामुदायिक शेतांवरील शेतमजूर व शेतकरी, ह्या सर्वांना सायंवर्ग आणि पत्रद्वारा शिक्षण ह्या दोन पद्धतींवाटे माध्यमिक व उच्च शिक्षण उपलब्ध केले जाते. कॅनडा, बेल्जियम, फ्रान्स, इटली, स्वीडन, डेन्मार्क इ. देशांतूनही निरनिराळ्या मार्गांनी व पद्धतींनी कामगारांना प्रशिक्षित करण्यात येते.

भारत : भारतातील कामगारांना प्रशिक्षण देण्याचे कार्य एवढे प्रचंड आहे, की शासन, मालक, कामगार संघटना, शिक्षणसंस्था व समाजकल्याणमंडळे ह्या सर्वांना संयुक्त रीत्या ही जबाबदारी पार पाडावी लागते. भारत सरकारने १९५७ साली औद्योगिक कामगारांमध्ये कामगार संघटना पद्धतींचे तत्त्वज्ञान आणि शिक्षण प्रसृत करण्याच्या उद्देशाने फोर्ड फाउंडेशन तज्ञांची एक समिती नेमली. ह्या समितीच्या शिफारशीनुसार सरकारने ‘केंद्रीय कामगार प्रशिक्षण मंडळ’ स्थापन केले. या मंडळाकडे सर्व देशभर कामगार प्रशिक्षण योजनेचा प्रसार करण्याचे कार्य मजूर, रोजगार व पुनर्वसन मंत्रालयाद्वारा सोपविण्यात आले. जो कामगारसंघटना सम्यक् पद्धतींनी हाताळू शकेल, नेतृत्वाकरिता जो बाहेरच्यांवर फारसा अवलंबून राहणार नाही, किंवा जो बाहेरील पक्षांकडून पिळला जाणार नाही; असा बहुश्रुत, विधायक आणि जबाबदार कामगारवर्ग निर्माण करावयाचा, असे या योजनेचे उद्दिष्ट होते.

कामगार प्रशिक्षण योजनेचे तीन टप्पे आहेत : पहिल्या टप्प्यात अतिशय उच्च पातळीवरील निदेशकांना – ज्यांना ‘अध्यापक प्रशासक’ (आता ‘शिक्षण-अधिकारी’) म्हणतात-प्रशिक्षण दिले जाते. हे निदेशक सामाजिक विज्ञानांतर्गत पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले असतात. निदेशकांची भरती गुणवत्तेनुसार केली जाऊन त्यांना सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले जाते व नंतर त्यांना विविध प्रादेशिक केंद्रांवर नेमण्यातयेते. या ठिकाणी हे शिक्षण-अधिकारी निवडक कामगारांना तसेच पूर्णवेळ कामगार संघटनांच्या अधिकार्यांना तीन महिने मुदतीचा पूर्णवेळ अभ्यासक्रम शिकवितात. अशा प्रकारच्या प्रशिक्षित कामगारांना ‘कामगार-अध्यापक’ (वर्कर-टीचर) असे म्हणतात. हा दुसरा टप्पा होय. हे कामगार-अध्यापक आपापल्या नोकरीच्या जागी जाऊन, इतर कामगारांना कामाची वेळ सोडून उरलेल्या वेळी शिकवितात. या योजनेचा हा तिसरा व अखेरचा टप्पा होय. या तीनही टप्प्यांकरिता केंद्रीय मंडळाच्या एका उपसमितीने पाठ्यक्रम तयार केलेले असतात. केंद्रीय कामगार प्रशिक्षण मंडळ कामगार संघटनांना व निवडक शैक्षणिक संस्थांना प्रशिक्षण कार्यक्रम चालविण्याकरिता अनुदाने देते.

शिक्षण-अधिकार्यांचा पहिला शिक्षणक्रम मुंबईस १९५८ मध्ये सुरू झाला. नंतर तो निरनिराळ्या शहरी चालू करण्यात आला. केंद्रीय मंडळाने प्रादेशिक प्रशिक्षणकेंद्रांच्या विस्ताराबाबत पुढील उपाययोजना सुचविल्या असून त्यांची कार्यवाही चालू आहे :

(१) लहान औद्योगिक शहरांत तात्पुरती उपप्रादेशिक प्रशिक्षणकेंद्रे उभारावयाची;

(२) प्रादेशिक व उपप्रादेशिक केंद्रांतील प्रशिक्षार्थी कामगारांना २० ते ४० रुपयांपर्यंत मासिक भत्ता द्यावयाचा;

(३) सध्याच्या प्रादेशिक केंद्रांचे हळूहळू निवासी केंद्रांत रूपांतर करावयाचे किंवा नवीन निवासी केंद्रे स्थापावयाची आणि

(४) कायमस्वरूपी उपप्रादेशिक केंद्रे उभारावयाची.

मंडळाने विशिष्ट धंद्यातील कामगार व कामगार संघटना अधिकारी यांच्यासाठी अल्पकालिक शिक्षणवर्ग सुरू करावयाचे ठरविले आहे. कोळसा खाणउद्योगविषयक कामगार कल्याण निधीद्वारा चालविण्यात येत असलेला प्रौढ शिक्षण कार्यक्रम हा कामगार प्रशिक्षण कार्यक्रमाशी संलग्न करावयाची योजनाही अंमलात आणली गेली आहे. शिक्षण-अधिकारी व प्रादेशिक केंद्रसंचालक ह्यांच्या मार्गदर्शनाखाली वेळोवेळी कामगार-अध्यापकांच्या बैठका बव्हंशी सर्व केंद्रांमदून भरविल्या जातात आणि त्यांमध्ये अनुभव, माहिती व समस्या ह्यांची देवाणघेवाण होऊ शकते. कानपूर, इंदूर, कलकत्ता वगैरेंसारख्या केंद्रांतून कामगार-अध्यापकांसाठी उजळणी-पाठ्यक्रम चालविले जातात. तिसरी पंचवार्षिक योजना (१९६१-६६) आणि त्यानंतरच्या तीन वार्षिक योजना (१९६६-६९) ह्या काळात कामगार कल्याण व कारागीर प्रशिक्षण कार्यक्रम ह्यांसाठी अनुक्रमे ५५.८ कोटी रु. व ३५.५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती; चौथ्या योजना काळात (१९६९-७४) ह्याचसाठी ३९.९० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.

केंद्रीय कामगार प्रशिक्षण मंडळाने ३१ जुलै १९७० पर्यंत देशातील विविध भागांत ३० प्रादेशिक व ४९ उपप्रादेशिक प्रशिक्षणकेंद्रे उघडलेली होती. ४९ उपप्रादेशिक केंद्रांपैकी सहांचे पूर्ण प्रादेशिक केंद्रात रूपांतर करण्यात आले आहे. या योजनेखाली ३१ मार्च १९७३ पर्यंत प्रशिक्षित कामगारांची व कामगार-अध्यापकांची संख्या अनुक्रमे १३,६५,५५८ व २७,८०२ होती.

ह्या संदर्भात कामगार प्रशिक्षण कार्यक्रमासंबंधी नेमण्यात आलेल्या अंदाज समितीने सादर केलेला आपला अहवाल लक्षणीय आहे. समितीने पुढीलप्रमाणे सूचना केल्या आहेत :

(१) सरकारी क्षेत्रातील उद्योगधंद्यांच्या व्यवस्थापकांनी कामगार प्रशिक्षण योजनेच्या प्रसाराच्या बाबतीत खाजगी उद्योगधंद्यांच्याही पुढे आघाडी मारली पाहिजे; तथापि हे व्यवस्थापक केंद्रीय मंडळास आवश्यक तेवढे सहकार्य देत नाहीत.

(२) राष्ट्रीय श्रम आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे कामगार प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रगत देशांप्रमाणे कामगार संघटनांकडे सोपविला जाणे आवश्यक आहे.

(३) १९५८ पासून चालू करण्यात आलेल्या या योजनेमुळे कामगार, कामगार संघटना आणि मालक ह्यांच्यावर काय परिणाम झाला आहे, ते अजमाविण्याकरिता शासनाने एक मूल्यमापन समिती नेमणे जरूरीचे आहे.

संदर्भ : 1.Bhagoliwal, T. N. Economics of Labour and Social Welfare, Agra, 1966.

2. Government of India, Report of the National Commission on Labour, New Delhi, 1969.

3. Mehrotra, S. N. Labour Problems in India, New Delhi, 1965.

लेखक - वि. रा गद्रे.

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश